खुलताबाद पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष एकलव्य संगठन के पदाधिकारियों द्वारा वन अधिकार के लिए ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीण
वन अधिकार अधिनियम 2006: खुलताबाद में लंबित दावों के निराकरण के लिए विशेष ग्रामसभा की मांग तेज खुलताबाद (संवाददाता). खुलताबाद तालुका में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आदिवासी (एस.टी.) एवं पारंपरिक वन निवासियों के व्यक्तिगत तथा सामुदायिक दावों के निराकरण में हो रही देरी को लेकर अब ग्रामीणों ने आंदोलन तेज कर दिया है। एकलव्य संगठन के युवा जिलाध्यक्ष हितेश रमेश ठाकरे के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने खुलताबाद पंचायत समिति के खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लंबित दावों के शीघ्र निपटारे हेतु विशेष ग्रामसभा बुलाने की मांग की है। संगठन ने बताया कि तालुका में सौ से अधिक दावे कई वर्षों से लंबित हैं। 10 सितंबर 2026 के शासन निर्णय के अनुरूप वन अधिकार दावों की पड़ताल एवं समिति के गठन/पुनर्गठन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ग्रामसभा में लंबित दावों का सत्यापन कर प्रस्ताव उपविभागीय समिति को अग्रेषित किया जाए। ज्ञापन की प्रति तहसीलदार खुलताबाद एवं उपविभागीय अधिकारी कन्नड़/खुलताबाद को भी प्रेषित की गई है।
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