कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी.
कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी. वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और मुआवजे का फैसला करता है, और 8वें वेतन आयोग के साथ, वे वेतन वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। I&B मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2016 से लागू 7वां वेतन आयोग 2026 तक वैध है। इससे पहले सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है ताकि सिफारिशें समय पर की जाएं और 2026 से लागू की जा सकें। वैष्णव ने कहा. उम्मीद है कि 1 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाला 8वां वेतन आयोग भारत सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। ये आयोग अर्थव्यवस्था में बदलाव के अनुसार वेतनमान और लाभों को अद्यतन करने के लिए नियमित आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्र, मुद्रास्फीति, और कार्यकर्ता की जरूरतें।
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Er.M.A. Shakeel
Senior Journalist,Social and Political activist Sportsman,Singer.District VicePresident Human Right Council of India.
