सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत खुलताबाद न.प के तत्कालीन कार्यलयीन अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत खुलताबाद न.प के तत्कालीन कार्यलयीन अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी समय सीमा पर जानकारी ना देना पड़ सकता है महंगा खुलताबाद / प्रतिनिधी अपीलार्थी ने राज्य सूचना आयोग उप कार्यालय छत्रपति संभाजीनगर को 22.11.2023 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील प्रस्तुत की है. द्वितीय अपील की सुनवाई हेतु अपीलार्थी इकबाल गणी पटेल और उत्तरवादी को आयोग द्वारा नोटिस के माध्यम से सूचित किया गया है। सुनवाई की कार्यसूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। सुनवाई के संदर्भ में सभी संबंधित पक्षों को उनके बयान और दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. इस सुनवाई के दौरान अपीलार्थी पटेल उपस्थित थे, लेकिन जन सूचना अधिकारी तथा खुलताबाद नगरपरिषद कार्यालय के तत्कालीन कार्यालयीन अधीक्षक संभाजी वाघ प्रथम अपीलीय अधिकारी अनुपस्थित रहे. यह था प्रकरण - अपीलार्थी ने जन सूचना अधिकारी से वक्फ बोर्ड अंतर्गत शेख कमिटी की 65/85 की रिपोर्ट जो तत्कालीन जिलाधिकारी ने नगर परिषद कार्यालय को भेजी थी इस रिपोर्ट की जानकारी अपीलार्थी इकबाल गणी पटेल ने माहिती अधिकार द्वारा आवेदन कर मांगी थी. # सुनवाई में प्रस्तुत जानकारी: अपीलार्थी ने सुनवाई के दौरान सूचित किया कि सूचना आवेदन के माध्यम से मांगी गई जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है. अपीलार्थी ने यह भी बताया कि यह जानकारी उनके लिए आवश्यक है और इसे तुरंत उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाए. आयोग ने पाया कि जन सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी के आवेदन का निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जवाब नहीं दिया.अतः आयोग ने निम्न आदेश पारित किया है.वर्तमान जन सूचना अधिकारी और नगर परिषद, खुलताबाद, जिला छत्रपति संभाजीनगर के कार्यालय अधीक्षक ने सूचना आवेदन का समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया यह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) का उल्लंघन है.जन सूचना अधिकारी से अधिनियम की धारा 19(8)(प) और 20(1) के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए, इसका स्पष्टीकरण आयोग को आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा.यदि जन सूचना अधिकारी इस अवधि में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, तो आयोग उनके खिलाफ उपरोक्त प्रावधानों के तहत अंतिम आदेश पारित करेगा.आयोग का आदेश अंतिम और बाध्यकारी होगा.

Jan 28, 2025 - 03:01
Jan 28, 2025 - 03:00
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सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत खुलताबाद न.प के तत्कालीन कार्यलयीन अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी
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Warning of action against the then acting Superintendent of Khultabad NP under the Right to Information Act.

Not giving information on time may prove costly 

Khultabad/Representative 

The Appellant has submitted a second appeal under Section 19(3) of the Right to Information Act, 2005 to the State Information Commission Sub Office Chhatrapati Sambhajinagar on 22.11.2023. Appellant Iqbal Gani Patel and respondent have been informed by the Commission through notice for the hearing of the second appeal. The agenda of the hearing has been published on the website of the Commission. In the context of the hearing, all the concerned parties have been instructed to submit their statements and documents.

During this hearing, the appellant Patel was present, but the Public Information Officer and the then Officers of Khulabad Municipal Council Sambhaji Wagh were the first appellate officer.

This was the episode - 

The appellant sent the report of 65/85 of the Sheikh Committee under Waqf Board, which was sent to the city council office by the appellant Iqbal Gani Patel by applying to the Mahiti right.

# Information presented in hearing:

The Appellant informed during the hearing that the information sought through the information application has not been received yet. The Appellant also said that this information is necessary for him and an order should be given to make it available immediately.

The Commission found that the Public Information Officer did not respond within the stipulated time limit of the appellant. Therefore, the Commission has passed the following order .The current Public Information Officer and the office superintendent of the city council, Khulatabad, District Chhatrapati Sambhajinagar did not respond within the time limit of the information. This is a violation of Section 7 (1) of the Right to Information Act, 2005 .The Public Information Officer will have to submit an explanation to the Commission as to why action should not be taken under Section 19(8)(p) and 20(1) of the Act within 30 days from the date of receipt of the orderIf the Public Information Officers fail to submit any clarification during this period, the Commission will pass the final order against them under the above provisions. The order of use will be

final and binding .

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