झूठी शिकायतों और झूठी गवाही पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र और राज्यों से एक माह में जवाब मांगा नई दिल्ली
झूठी शिकायतों और झूठी गवाही पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र और राज्यों से एक माह में जवाब मांगा नई दिल्ली सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट में दावा किया गया है कि झूठी शिकायतों और झूठी गवाही से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई की है। पोस्ट के अनुसार, अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से एक माह के भीतर जवाब मांगा है। वायरल पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि झूठे मामलों के कारण हर वर्ष लगभग दो लाख लोग आत्महत्या करते हैं। इसके साथ ही झूठी शिकायत दर्ज कराने और अदालत में झूठी गवाही देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। पोस्ट में “एक देश – एक नागरिक कानून” लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। वहीं, “एक शिक्षा, एक पाठ्यक्रम” की अवधारणा को समानता स्थापित करने का माध्यम बताया गया है। वायरल पोस्ट में प्रमुख रूप से निम्न दावे किए गए हैं: “सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला” “केंद्र और राज्य सरकार से 1 महीने में जवाब तलब” “श्री अश्विनी उपाध्याय की PIL पर सुनवाई” “हर साल 2 लाख लोग झूठे केस से आत्महत्या” “झूठी शिकायत और झूठी गवाही पर 10 साल की सजा” “एक देश – एक नागरिक कानून लागू जरूरी” “एक शिक्षा, एक पाठ्यक्रम होने से समानता” “झूठी शिकायत पर होगी जेल – सुप्रीम कोर्ट” हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ऐसी तस्वीरों और पोस्टों में किए गए दावे हमेशा आधिकारिक या प्रमाणित नहीं होते। केवल इस वायरल पोस्ट के आधार पर यह पुष्टि नहीं की जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट ने झूठी शिकायत या झूठी गवाही पर 10 वर्ष की सजा संबंधी कोई नया फैसला सुनाया है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक आदेश और विश्वसनीय कानूनी स्रोतों का संदर्भ लेना आवश्यक है। . Supreme Court Seeks Responses from Centre and States on False Complaints and Perjury New Delhi: A viral social media post claims that the Supreme Court has issued a major ruling regarding false complaints and false testimony. According to the post, the Court has sought responses from the Central Government and State Governments within one month during the hearing of a Public Interest Litigation (PIL) filed by Ashwini Upadhyay. The post further claims that nearly 200,000 people die by suicide every year due to false cases and calls for stricter legal action against those who file false complaints or provide false evidence in court. It also advocates for the implementation of "One Nation, One Civil Law" and promotes the idea of "One Education, One Curriculum" as a means of ensuring equality. Among the claims highlighted in the viral post are: “Supreme Court’s Big Decision” “Centre and States Asked to Reply Within One Month” “Hearing on Ashwini Upadhyay’s PIL” “2 Lakh Suicides Every Year Due to False Cases” “10-Year Punishment for False Complaints and False Testimony” “One Nation – One Civil Law is Necessary” “One Education, One Curriculum Ensures Equality” “Jail for False Complaints – Supreme Court” However, it is important to note that such viral graphics and social media posts do not always accurately reflect official court orders. Based solely on this image, it cannot be confirmed that the Supreme Court has actually ruled that filing a false complaint or giving false testimony will result in a 10-year prison sentence. Readers should refer to the official Supreme Court order or verified legal sources for accurate information.
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