गंगापुर और खुलताबाद के मुख्यालय पर नहीं रहने वाले शिक्षकों पर हो कठोर कार्रवाई!
विधायक प्रशांत बंब ने जिला परिषद प्रशासन को स्मरण पत्र देकर की मांग, फर्जी दस्तावेजों से लिए गए मकान किराया भत्ते की वसूली पर भी जोर खुलताबाद | सोमवार, 2 नवंबर 2026 | प्रतिनिधि : संजय जाधव छत्रपति संभाजीनगर जिले के गंगापुर एवं खुलताबाद तालुकों में पदस्थ ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कठोर प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग उठी है, जो शासन के निर्देशों के बावजूद अपने निर्धारित मुख्यालय पर निवास नहीं कर रहे हैं। गंगापुर-खुलताबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रशांत बंब ने इस संबंध में 30 अक्टूबर 2026 को जिला परिषद प्रशासन को स्मरण पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। विधायक प्रशांत बंब ने अपने पत्र में कहा है कि मुख्यालय पर निवास नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ शासन के नियमों और सरकारी परिपत्रों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, जिन शिक्षकों ने मुख्यालय पर रहने के झूठे प्रमाण प्रस्तुत कर मकान किराया भत्ता (HRA) प्राप्त किया है, उनसे इस राशि की वसूली की जाए। पूर्व कार्रवाई के बावजूद सुधार नहीं होने का आरोप विधायक बंब के अनुसार, संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध पहले भी तीन वर्षों के लिए अस्थायी रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद कुछ शिक्षक निर्धारित मुख्यालय पर निवास नहीं कर रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। विद्यार्थियों की गुणवत्ता से जुड़ा है मुख्यालय निवास का मुद्दा विधायक ने कहा कि शिक्षकों का मुख्यालय पर रहना केवल प्रशासनिक नियमों का विषय नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता से भी जुड़ा हुआ है। शिक्षक मुख्यालय पर उपलब्ध रहेंगे तो विद्यार्थियों की पढ़ाई, शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यालयीन व्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस विषय पर वे लंबे समय से जिला परिषद प्रशासन का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तीन दिनों में कार्रवाई रिपोर्ट देने की मांग विधायक प्रशांत बंब ने जिला परिषद प्रशासन से मांग की है कि इस प्रकरण में अब तक की गई कार्रवाई तथा आगे प्रस्तावित कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाए। यदि संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसके कारण भी स्पष्ट किए जाएं। उन्होंने प्रशासन से शासन के नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने और मुख्यालय पर निवास नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
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