8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी.
8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंत्रिमंडळाची मंजुरी. वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि नुकसानभरपाई ठरवते आणि 8 व्या वेतन आयोगामुळे ते पगारवाढीची अपेक्षा करू शकतात. I&B मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, 2016 पासून लागू करण्यात आलेला 7 वा वेतन आयोग 2026 पर्यंत वैध आहे. त्याआधी सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली आहे जेणेकरून शिफारशी वेळेवर केल्या जातील आणि 2026 पासून त्याची अंमलबजावणी करता येईल, वैष्णव म्हणाले. 1 जानेवारी 2026 पासून 8 व्या वेतन आयोगामुळे भारतीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत महत्त्वपूर्ण बदल घडून येतील अशी अपेक्षा आहे. हे आयोग देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील बदलांनुसार वेतनश्रेणी आणि फायदे अद्ययावत करण्यासाठी नियमितपणे निर्धारित केले जातात. राष्ट्र, महागाई आणि कामगारांच्या गरजा.
1 / 1
1.
What's Your Reaction?
Er.M.A. Shakeel
Senior Journalist,Social and Political activist Sportsman,Singer.District VicePresident Human Right Council of India.
