पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यात पर्यटन पोलीस नेमण्यात येणार
मुंबई, दि.१३ : पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यात पर्यटन पोलीस नेमण्यात येणार असून नाशिक येथील राम- काल पथ विकास, आणि सिंधुदुर्ग (मालवण) येथील समुद्रातील पर्यटन हे प्रकल्प वॉररूमशी जोडण्यात येतील, केंद्र व राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणारे पर्यटन प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे. यासह राज्य लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत पर्यटन विभागाच्या १४ सेवा ‘आपले सरकार’ संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आगामी शंभर दिवसात पर्यटन विभागाने करावयाच्या कामकाजाचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी घेतला. यावेळी पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक,पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे, पर्यटन संचालक डॉ बी. एन. पाटील, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज सूर्यवंशी यांसह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, शासनाकडून अनुदानित प्रकल्पामध्ये नाशिक येथील राम – काल पथ विकास, सिंधुदुर्गातील मालवण येथील पाण्याखालील सागरी पर्यटनाचा अनुभव, स्वदेश दर्शन अंतर्गत आंबेगाव पुणे येथे पुरंदर शिवसृष्टी ऐतिहासिक थीम पार्क उभारणे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन विकास, अजंठा वेरूळ पर्यटन विकास ही कामे सुरू करून त्याला गती देण्यात येणार आहे. स्वदेश दर्शन २.० अंतर्गत अहिल्यानगर येथे किल्ल्यावरील पर्यटन आकर्षणासाठी उपक्रम राबविण्या संदर्भातील कामे तातडीने पूर्ण करावी. राज्याच्या प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत अमृत सांस्कृतिक वारसा पालघर येथील आदिवासी विकास पर्यटनाला चालना देणे, शिवसृष्टी थीम पार्क राज्यातील पाच ठिकाणी उभारणे, पंढरपूर येथे सभा मंडप स्कायवॉक या सर्व कामांसाठी सल्लागार नेमून ही कामे तात्काळ सुरू करण्यात यावीत असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले. पर्यटन विभागाने ३१ मार्चपूर्वी उद्योग प्रमाणपत्र, कृषी पर्यटन युनिट नोंदणी प्रमाणपत्र ,साहसी पर्यटन युनिट नोंदणी प्रमाणपत्र, कॅराव्हॅन पर्यटन नोंदणी प्रमाणपत्र, आई महिला उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत नोंदणी, पर्यटन व्हिलाची नोंदणी, पर्यटन अपार्टमेंटची नोंदणी प्रमाणपत्र, होम स्टे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यावसायिक गृहाची पर्यटन नोंदणी प्रमाणपत्र या नवीन सेवा लवकरात लवकर सुरू कराव्यात असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यातील पर्यटन पोहचणार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राज्यातील पर्यटन पोहोचवण्यासाठी विविध फेस्टिवल तसेच ‘रोड शो’ आयोजनाबाबत महाराष्ट्र शासन सहभागी होणार आहे. माद्रिद येथे होणारा फितुर आंतरराष्ट्रीय ट्रेड फेअर, नाशिक येथील ग्लंम्पिंग फेस्टिवल, दिल्ली येथे होणारा भारत पर्व, पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर येथील हिंदवी स्वराज्य महोत्सव, बर्लिन येथे आयटीबी अंतर्गत, महाबळेश्वर येथे होणारे टुरिझम कॉन्क्लेवमध्ये पर्यटन विभाग सहभागी होणार आहे. याबाबत पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणे यांनी सादरीकरण केले. बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे पर्यटन विकासासाठी मूलभूत सोयी सुविधा निर्माण करणे, पर्यटन धोरण 2025 अंतर्गत पात्र पर्यटन प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देणे ही कामे प्राधान्याने करावी. पर्यटन विभागाच्या कामकाजाकरिता ई ऑफिसचा वापर करावा.पर्यटन विभागाची वेबसाईट अद्यावत करावी. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने पर्यटन विभागातील उपक्रम यांना प्रसिद्धी देणे, चॅट बॉट, ऑनलाइन भाषांतर, प्रवासाची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध करून देणे या बाबींना प्राधान्य देणार पर्यटन धोरण २०२४ ची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यासाठी वने,नगरविकास,ग्रामविकास, महसूल, गृह आणि ऊर्जा यांच्याकडून मार्गदर्शक तत्वे व अधिसूचना जाहीर करणार. मध्य प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर आपल्या राज्यातील ज्या स्मारकाकडे पर्यटक आकर्षित होतात ती स्मारके अधिसूचित करण्यासाठी पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यटन सल्लागार समिती स्थापन करा. पर्यटन विकासासाठी पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचलनालय विभागाकडून जलद मंजुरी आणि सुविधा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार. प्रत्येक जिल्ह्यात मत्स्यालय, धार्मिक स्थळे, विमानतळ विकसित करा. पहिल्या टप्प्यात शिर्डी, पुणे, नागपूर, शेगाव येथे काम सुरू करणार. पाटबंधारे विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीचा काही भाग पर्यटनाव्दारे विकसित करणार. गोराई आणि मनोरी येथे थीम पार्क विकसित करणे, विंटेज कार संग्रहालये विकसित करणे, मार्कंडा, लोणार येथे टेंट सिटी विकसित करणार. मार्कंडा, लोणार व कळसूबाई येथे फिरते तंबू शहर विकसित करणे, कोकण किनारपट्टीवरील तारकर्ली आणि काशिद बिचवर ब्ल्यूबीच मोहीम. समुद्रकिनाऱ्यावर वाळू कला प्रशिक्षण आणि पाहण्याची सुविधा निर्माण करण्यासाठी नामवंत कलाकार सुदर्शन पटनायक सारख्या कलाकारांचे सहकार्य घेणार.
4.
महाज्योती संस्थेमार्फत पाच जिल्ह्यांमध्ये उत्कृष्टता केंद्र सुरू करण्यात येणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्र्यांकडून पुढील १०० दिवसांमध्ये इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने करावयाच्या कामांचा आढावा
By Team DGIPR -January 13, 2025
मुंबई, दि. १३ : महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षांचे कोचिंग आणि फेलोशिपसारख्या योजना राबविण्यात येतात. महाज्योती संस्थेमार्फत पुणे, अमरावती, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक या पाच प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये उत्कृष्टता केंद्र (Excellence Centres) स्थापन करण्यात येणार असून या केंद्रामार्फत विद्यार्थ्यांना विविध क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या पुढील १०० दिवस आराखड्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी आढावा घेतला.
या बैठकीस इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या ‘विजाभज’ प्रवर्गाच्या खासगी अनुदानित निवासी आश्रमशाळामधील विद्यार्थ्यांना तांत्रिकदृष्ट्या अत्याधुनिक गुणवत्तेचे शिक्षण डिजिटल पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी डिजिटल क्लासरूम प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) च्या धर्तीवर विमुक्त जाती व भटक्या जमाती करिता सीड अंतर्गत (Scheme for Economic Empowerment of DNT’S) घरकुले बांधण्यासाठी योजना राबविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळांतर्गत एकूण १८ महामंडळे स्थापन करण्यात आली असून या महामंडळांच्या लाभार्थ्यांकरिता वेब पोर्टलची निर्मिती तात्काळ करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची कर्ज मर्यादा वाढविण्याबाबतही प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात यावा. इतर मागास प्रर्वगातील मुला-मुलींसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतिगृहे सुरु करण्याबाबत जागा उपलब्धेसाठी मुख्य सचिव यांच्याकडे संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत बैठक घेण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.
या बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल यांच्यासह विविध विभागांचे प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव उपस्थित होते.
What's Your Reaction?
