PM आवास योजना के लिए वन भूमि डायवर्जन की मांग तेज प्रधानमंत्री कार्यालय समेत तीन विभागों को भेजा गया विस्तृत ज्ञापन उपशीर्षक: 10 एकड़ वन भूमि उपलब्ध कराने की मांग, सैकड़ों गरीब एवं बेघर परिवारों को मिलेगा पक्के घर का लाभ
PM आवास योजना के लिए वन भूमि डायवर्जन की मांग तेज प्रधानमंत्री कार्यालय समेत तीन विभागों को भेजा गया विस्तृत ज्ञापन उपशीर्षक: 10 एकड़ वन भूमि उपलब्ध कराने की मांग, सैकड़ों गरीब एवं बेघर परिवारों को मिलेगा पक्के घर का लाभ खुलताबाद | प्रतिनिधि :श्री संजय जाधव प्रधानमंत्री आवास योजना (घरकुल) के पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए खुलताबाद शहर के समीप स्थित लगभग 10 एकड़ वन भूमि के डायवर्जन की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता इकबाल पटेल ने प्रधानमंत्री कार्यालय, महाराष्ट्र वन विभाग तथा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को विस्तृत ज्ञापन भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि खुलताबाद नगर परिषद क्षेत्र के अनेक गरीब एवं पात्र परिवार कई वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। इसका मुख्य कारण घरकुल निर्माण के लिए उपयुक्त शासकीय भूमि का उपलब्ध न होना बताया गया है। इससे सरकार की महत्वाकांक्षी आवास योजना का लाभ जरूरतमंद परिवारों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए खुलताबाद शहर के समीप लगभग 10 एकड़ वन भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव वन विभाग के समक्ष रखा गया था। हालांकि, वन परिक्षेत्र अधिकारी, खुलताबाद ने पत्र क्रमांक 162/2026-27, दिनांक 17 जून 2026 के माध्यम से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 का हवाला देते हुए उक्त मांग को अस्वीकार कर दिया। अपने ज्ञापन में इकबाल पटेल ने उल्लेख किया है कि वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 तथा वन (संरक्षण) नियम, 2023 के तहत जनहित से जुड़ी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को वन भूमि डायवर्जन का प्रस्ताव भेजने का स्पष्ट प्रावधान है। आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया, प्रतिपूरक वनीकरण तथा अन्य शर्तों का पालन करने के बाद केंद्र सरकार ऐसे प्रस्तावों पर निर्णय ले सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि गरीब एवं बेघर परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने का माध्यम है। यदि समय रहते भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई तो सैकड़ों पात्र परिवार लंबे समय तक अपने पक्के घर के अधिकार से वंचित रह सकते हैं। ज्ञापन में मुख्याधिकारी, नगर परिषद खुलताबाद से अनुरोध किया गया है कि वे वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 तथा वन (संरक्षण) नियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप वन भूमि डायवर्जन का प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन के माध्यम से भारत सरकार को भेजने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करें। इकबाल पटेल ने यह भी मांग की है कि इस विषय को केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित न रखते हुए व्यापक जनहित का मामला मानकर प्राथमिकता दी जाए। उनका कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराना सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी है और इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय, महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रतिलिपि भेजी गई है। अब संबंधित विभाग इस मांग पर क्या निर्णय लेते हैं, इस पर खुलताबाद के प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों की निगाहें टिकी हुई हैं। बॉक्स न्यूज़ (Highlights) 10 एकड़ वन भूमि के डायवर्जन की मांग प्रधानमंत्री कार्यालय सहित तीन विभागों को ज्ञापन वन विभाग ने पहले किया था प्रस्ताव अस्वीकार वन संरक्षण नियम 2023 के तहत डायवर्जन का प्रस्ताव भेजने की मांग सैकड़ों गरीब परिवारों को मिल सकता है पक्के घर का लाभ Demand for Forest Land Diversion for PM Awas Yojana Gains Momentum; Memorandum Submitted to Prime Minister's Office and Three Key Departments Khultabad | Correspondent Mr sanjay jadhave A demand has been raised to divert approximately 10 acres of forest land near Khultabad town to provide housing for eligible beneficiaries under the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY). In this regard, social activist Iqbal Patel has submitted a detailed memorandum to the Prime Minister's Office (PMO), the Maharashtra Forest Department, and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, urging immediate action. According to the memorandum, many poor and eligible families in the Khultabad Municipal Council area have been deprived of the benefits of the Pradhan Mantri Awas Yojana for several years due to the non-availability of suitable government land for housing construction. As a result, the government's flagship housing scheme has not reached many deserving beneficiaries. To address this issue, a proposal was earlier submitted to the Forest Department seeking the allocation of approximately 10 acres of forest land near Khultabad. However, the Range Forest Officer, Khultabad, through Letter No. 162/2026-27 dated June 17, 2026, rejected the request, citing the Forest (Conservation and Augmentation) Act, 1980. In his memorandum, Iqbal Patel pointed out that the Forest (Conservation and Augmentation) Act, 1980, and the Forest (Conservation) Rules, 2023, provide a clear legal mechanism for submitting proposals for the diversion of forest land for projects serving the public interest through the State Government to the Government of India. After completing the required legal formalities, including compensatory afforestation and other statutory conditions, the Central Government has the authority to consider and approve such proposals. Patel emphasized th
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1. Demand for forest land diversion intensifies for PM Awas Yojana Detailed memorandum sent to three departments including Prime Minister's Office Subtitle: Demand to provide 10 acres of forest land, hundreds of poor and homeless families will get the benefit of permanent houses.
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